free gas cylinder – भारतातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लाखो महिलांसाठी रोजचा स्वयंपाक म्हणजे एक मोठी परीक्षाच असते. लाकडे गोळा करणे, चूल पेटवणे आणि तासन्तास त्या धुरात बसून अन्न शिजवणे, हे त्यांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. या धुरामुळे त्यांच्या डोळ्यांवर, श्वसनसंस्थेवर आणि एकूणच आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असतो.
चुलीच्या धुरामुळे होणारे आजार हे केवळ तात्पुरते नसतात, तर दीर्घकाळात फुफ्फुसाचे गंभीर विकार, डोळ्यांच्या समस्या आणि श्वसनाचे आजार यांना महिलांना सामोरे जावे लागते. जागतिक आरोग्य संघटनेनेही या घरगुती प्रदूषणाला एक मोठी समस्या म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे भारत सरकारने या समस्येवर ठोस उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला.
केंद्र सरकारने याच पार्श्वभूमीवर ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली. सुरुवातीच्या टप्प्यात या योजनेने देशभरात मोठ्या प्रमाणावर यश मिळवले, आणि त्यानंतर उज्ज्वला योजना २.० या सुधारित आवृत्तीद्वारे आणखी जास्त महिलांपर्यंत हे लाभ पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. ही योजना म्हणजे केवळ गॅस कनेक्शन नव्हे, तर महिलांच्या सन्मान आणि आरोग्याची हमी आहे.
योजनेचे स्वरूप आणि उद्दिष्टे
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना २.० हे भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अंतर्गत राबवले जाणारे एक प्रमुख अभियान आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे देशातील आर्थिकदृष्ट्या मागास, दारिद्र्यरेषेखालील आणि वंचित घटकातील महिलांना मोफत एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करून देणे.
या अभियानाद्वारे सरकारला घरगुती प्रदूषण कमी करायचे आहे, महिलांचे आरोग्य सुधारायचे आहे आणि त्यांना स्वयंपाकाच्या झंझटीतून थोडी सुटका द्यायची आहे. लाकूड आणि गोवऱ्यांऐवजी स्वच्छ इंधनाचा वापर झाल्यास पर्यावरणालाही फायदा होतो, हे या योजनेचे एक महत्त्वाचे अप्रत्यक्ष उद्दिष्ट आहे. सरकारने या योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध करून दिला असून, लाभार्थींना कोणताही आर्थिक भार सहन करावा लागणार नाही, याची काळजी घेतली आहे.
योजनेंतर्गत मिळणारे लाभ
उज्ज्वला योजना २.० अंतर्गत लाभार्थी महिलांना अनेक प्रकारचे मोफत फायदे मिळतात. सर्वप्रथम, नवीन एलपीजी गॅस कनेक्शन पूर्णपणे विनामूल्य दिले जाते, म्हणजे जोडणी शुल्कापासून ते सुरक्षा ठेवीपर्यंत काहीही भरावे लागत नाही.
यह भी पढ़े:
शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार 20,000 हजार रुपये नवीन यादी जाहीर | PM Kisan 22nd Instalment
त्याचबरोबर, पहिले गॅस सिलिंडर आणि दोन बर्नरची गॅस शेगडी देखील मोफत दिली जाते. गॅस रेग्युलेटर आणि सुरक्षित गॅस पाईप हे साहित्यही योजनेअंतर्गत मोफत उपलब्ध करवून दिले जाते. हे सर्व एकत्र मिळाल्याने लाभार्थी महिला लगेच गॅसवर स्वयंपाक करण्यास सुरुवात करू शकते.
याशिवाय, प्रत्येक सिलिंडर रिफिल केल्यावर लाभार्थींना ३०० रुपयांची सबसिडी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. हे पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर म्हणजेच डीबीटी पद्धतीने थेट खात्यात येतात, त्यामुळे मध्यस्थांची गरज नाही आणि पारदर्शकता राखली जाते. वर्षातून बारा सिलिंडरपर्यंत हा लाभ मिळत असल्याने वार्षिक हजारो रुपयांची बचत होऊ शकते.
पात्रता कोणाला?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही निश्चित निकष ठरवण्यात आले आहेत. अर्जदार ही केवळ महिला असावी आणि तिचे वय किमान अठरा वर्षे असणे आवश्यक आहे. जर कुटुंबात आधीपासूनच एलपीजी कनेक्शन असेल, तर त्या कुटुंबाला या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
आर्थिकदृष्ट्या मागास, बीपीएल श्रेणीतील, अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबातील, अंत्योदय अन्न योजनेच्या लाभार्थी महिला, किंवा वनवासी समुदायातील महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थी महिला, चहा बागान कामगार महिला आणि बेटांवर राहणाऱ्या महिला यांनाही प्राधान्य दिले जाते. थोडक्यात, समाजातील सर्वात गरजू आणि वंचित महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून ही योजना आखण्यात आली आहे.
आवश्यक कागदपत्रे
अर्ज करताना काही आवश्यक कागदपत्रे सोबत असणे गरजेचे आहे. आधार कार्ड हे सर्वात महत्त्वाचे कागदपत्र असून, ते अर्जदार महिलेचे असणे अनिवार्य आहे. रेशन कार्डाच्या माध्यमातून कुटुंबाची ओळख आणि आर्थिक स्थिती तपासली जाते.
बँक खात्याचे पासबुक असणे आवश्यक आहे, कारण सबसिडी थेट बँक खात्यात जमा केली जाते. बँक खाते आधार कार्डशी लिंक केलेले असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, अन्यथा सबसिडी मिळण्यास अडचण येऊ शकते. याशिवाय दोन पासपोर्ट साईज छायाचित्रे आणि आधार कार्डशी जोडलेला मोबाईल नंबर देखील आवश्यक आहे.
अर्ज कसा करायचा?
या योजनेसाठी अर्ज करण्याच्या दोन पद्धती आहेत. ऑनलाईन पद्धतीसाठी pmuy.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन ‘Apply for New Ujjwala 2.0 Connection’ या पर्यायावर क्लिक करावे. त्यानंतर इंडेन, एचपी किंवा भारत गॅस यापैकी हवी ती कंपनी निवडून, माहिती भरून आणि कागदपत्रे अपलोड करून अर्ज पूर्ण करता येतो.
ज्यांना ऑनलाईन अर्ज करणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी ऑफलाईन पर्यायही उपलब्ध आहे. जवळच्या गॅस वितरण एजन्सीला भेट द्यावी, तिथून उज्ज्वला योजनेचा अर्जफॉर्म घ्यावा आणि सर्व माहिती नीट भरून आवश्यक कागदपत्रांच्या छायाप्रती जोडून एजन्सीत जमा करावा. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर मोफत कनेक्शन दिले जाते.
राज्य सरकारांच्या अतिरिक्त सुविधा
केंद्र सरकारच्या मूळ योजनेव्यतिरिक्त अनेक राज्य सरकारे आपल्या स्तरावर अतिरिक्त सुविधा देत आहेत. उत्तर प्रदेश सरकार होळी आणि दिवाळी या सणांच्या निमित्ताने प्रत्येकी एक मोफत सिलिंडर देते, ज्यामुळे लाभार्थींना दरवर्षी दोन अतिरिक्त सिलिंडर मोफत मिळतात.
आंध्र प्रदेशात ‘दीपम योजना’ या विशेष कार्यक्रमाद्वारे पात्र कुटुंबांना वर्षातून तीन सिलिंडर मोफत दिले जातात. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येही सणासुदीच्या काळात सबसिडी वाढवणे किंवा विशेष सवलती देणे यासारख्या उपाययोजना केल्या जातात. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील लाभार्थींनी आपल्या राज्य सरकारच्या योजनांची माहितीही घ्यावी.
समाजासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ही केवळ एक सरकारी योजना नसून ती सामाजिक परिवर्तनाचे एक प्रभावी माध्यम आहे. महिलांना स्वच्छ इंधन मिळाल्यामुळे त्यांचा वेळ, श्रम आणि आरोग्य या तिन्ही गोष्टी वाचतात. लाकडे गोळा करण्यासाठी घालवावा लागणारा वेळ त्या मुलांच्या शिक्षणासाठी किंवा स्वतःच्या विकासासाठी वापरू शकतात.
जर तुमच्या परिसरात एखादी महिला या योजनेपासून अद्याप वंचित असेल, तर त्यांना ही माहिती नक्की द्या. समाजातील प्रत्येक घटकापर्यंत या योजनेचे लाभ पोहोचणे हेच या अभियानाचे खरे यश आहे. चुलीच्या धुरातून मुक्ती म्हणजे केवळ सोय नव्हे, ती एक नवी उमेद आणि सन्मानाचे प्रतीक आहे.
